सुप्रीम कोर्टात 2019 मध्ये एक याचिका होती. त्यावर सुनावणी सुरू होती. त्याचा दि.1 सप्टेंबर 2025 रोजी निकाल लागला आहे. यामध्ये प्राप्त माहितीनुसार, दि.3 सप्टेंबर 2001 पूर्वी सेवेत आलेल्या शिक्षकांना टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) बंधनकारक नाही.जे शिक्षक दि.3 सप्टेंबर 2001 ते दि.29 जुलै 2011 पर्यंत हजर झाले आहेत, त्या शिक्षकांना टीईटी लागू नाही. मात्र ज्यांची सेवा पाच वर्षापेक्षा अधिक राहिलेली असेल तर त्यांना ही परीक्षा उत्तीर्ण व्हावेच लागणार आहे. दि.29 जुलै 2011 नंतर जे शिक्षक हजर झाले आहेत, त्यांना टीईटी पास होणे बंधनकारक आहे.
ज्यांच्याकडे टीईटी नसेल त्यांना थेट नोकरी गमवावी लागणार आहे. अर्थात त्यासाठी दोन वर्षांची मुदत असल्याचीही ‘त्या’ आदेशात चर्चा आहे. शिवाय, ज्यांची सेवा पाच वर्षे कमी असेल त्यांना ही परीक्षा बंधनकारक नाही. मात्र पाच वर्षापेक्षा जास्त सेवा ज्यांची बाकी असेल त्यांना टीईटी पास होणे गरजेचे आहे.
खासगी तसेच माध्यमिक व उच्च माध्यमिकच्या बहुतांशी शाळा ह्या राजकीय नेत्यांशी संलग्न असल्याचे दिसते. यात सध्या 12 हजार शिक्षक कार्यरत आहेत. संस्थांशी निगडीत शिक्षक भरती नेहमीच चर्चेत असते. यात अनेकदा टीईटी नसताना तात्पुरत्या स्वरुपात हजर करून घेतल्याचेही ऐकिवात आहे. त्यासाठी संस्था चालकांची ‘किंमत’ मोजावी लागल्याचेही अनेकदा पुढे आलेले आहे. आता टीईटी बंधनकारक झाल्यास संबंधित शिक्षकांना नोकऱ्या टिकवण्यासाठी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे.
जिल्हा परिषदेच्या साधारणतः 4500 शाळा असून, यावर 10293 शिक्षक कार्यरत आहेत. यातील बहुतांशी शिक्षक टीईटी धारक आहेत. मात्र अनुकंपातील शिक्षकांना ही अडचण येऊ शकते. दुसरीकडे मात्र, खासगी 140 शाळा असून, त्यावर 97 मुख्याध्यापक, एक ते पाचवीचे 841 शिक्षक, सहावी ते आठवीचे 188 शिक्षक असे 1126 शिक्षक आहेत. तर माध्यमिक व उच्च माध्यमिकचे 10700 शिक्षक आहेत.
