कोल्हापूर : अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा गैरवापर करून सवर्ण प्रवर्गातील काही उमेदवारांनी बनावट जात प्रमाणपत्रांच्या आधारे निवडणुका जिंकल्या असल्याचा आरोप करत त्यांच्या निवडी रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. या मागणीसाठी अनुसूचित जाती आरक्षण बचाव आंदोलन समितीच्या वतीने सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.
अलीकडे जिल्ह्यात झालेल्या जिल्हा परिषद, महापालिका आणि नगरपालिका निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गात नसलेल्या काही उमेदवारांनी त्या प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र मिळवून निवडणुका लढवल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे निवडून आलेल्या उमेदवारांची पदे तात्काळ रद्द करण्यात यावीत, तसेच त्यांना प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करून त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
मोर्चादरम्यान काही उमेदवारांनी अधिकाऱ्यांशी आर्थिक व्यवहार करून किंवा राजकीय दबाव टाकून जात प्रमाणपत्रे मिळविल्याचा आरोप करण्यात आला. संबंधित उमेदवारांचा सविस्तर तपशील आंदोलकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात जोडला आहे.
या मोर्चामध्ये आठवले गटाचे जिल्हाध्यक्ष उत्तम कांबळे, एकनाथ शिंदे शिवसेनेचे माजी आमदार डॉ. सुजित मिणचेकर, शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार राजीव आवळे, काँग्रेसचे नगरसेवक दुर्वास कदम, ब्लॅक पॅंथरचे जिल्हाध्यक्ष सुभाष देसाई, प्रमोद कदम, विशाल देवकुळे यांच्यासह अनुसूचित जातीतील विविध संघटनांचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
समितीच्या आरोपानुसार, महेश उर्फ दरगोंडा बसगोंडा पाटील यांनी अनुसूचित जाती (लिंगडेर) प्रवर्गाचे खोटे जात प्रमाणपत्र मिळवून हातकणंगले तालुक्यातील पट्टणकोडोली येथून जिल्हा परिषद निवडणूक लढवली. तसेच गडहिंग्लज नगरपालिकेच्या निवडणुकीत अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगराध्यक्ष महेश महादेव तुरबतमठ आणि इचलकरंजी महापालिकेतील भाजपच्या नगरसेविका व माजी नगराध्यक्षा अलका अशोक स्वामी यांनीही अनुसूचित जातीच्या आरक्षित जागांवर बोगस जात प्रमाणपत्रांच्या आधारे विजय मिळवल्याचा आरोप करण्यात आला.
संविधानिक आरक्षण व्यवस्थेचा गैरवापर केल्यामुळे संबंधितांची पदे तात्काळ रद्द करावीत आणि त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी समितीने केली आहे.
तसेच दीपक शिंदे (उपविभागीय अधिकारी, इचलकरंजी), महेश खिलारे (अप्पर तहसीलदार, इचलकरंजी), ऋषिकेत शेळके (कार्यकारी दंडाधिकारी, गडहिंग्लज) आणि एकनाथ काळबांडे (उपविभागीय अधिकारी, गडहिंग्लज) यांच्यावरही फौजदारी कारवाई करून खातेनिहाय चौकशी करावी, तसेच त्यांच्या संपत्तीची तपासणी करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.
दरम्यान, प्रशासनाने या मागण्यांकडे तातडीने लक्ष न दिल्यास आंदोलन तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा समितीच्या वतीने देण्यात आला.
